विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को संक्षिप्त परिचय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) उच्च शिक्षाको गुणस्तरलाई प्रवर्द्धन, सहज, समर्थन तथा अभिवृद्धि गर्न २०५० सालको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन अन्तर्गत स्थापना गरिएको एक स्वायत्त र वैधानिक निकाय हो । यसले शैक्षिक संस्थाहरूलाई देशलाई आवश्यक परेका शिक्षित जनशक्तिको माग पूरा गर्न सक्षम बनाउन मद्दत गर्ने मात्र नभई नेपाली शैक्षिक जगतलाई विश्वस्तर अनुरूप विकास गर्ने उद्देश्य लिएको छ । १९९० को दशकको सुरुवाततिर भएका राजनीतिक परिवर्तनका परिणामस्वरूप, जनताको क्रान्तिकारी र गुणात्मक परिवर्तनका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रको समग्र विकासलाई सहज बनाउनका लागि यो आयोग स्थापना गरिएको हो । यो स्वायत्त तथा वैधानिक संस्था नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा ऐतिहासिक रूपमा अवरोध बनेका समस्याहरू समाधान गर्ने उद्देश्यले समेत अस्तित्वमा आएको हो ।

सन् १९९० सम्म उच्च शिक्षाको विकास अत्यन्तै सीमित थियो, किनभने नेपालमा त्यतिबेला केवल दुईवटा विश्वविद्यालय मात्र रहेका थिए — त्रिभुवन विश्वविद्यालय (TU, स्थापना सन् १९५९) र महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय (MSU, स्थापना सन् १९८६) । यी दुवै विश्वविद्यालयहरूले उच्च शिक्षा हासिल गर्न इच्छुक जनसंख्याको केवल सानो अंशलाई मात्र भर्ना गरी शिक्षित बनाउन सकेका थिए । साथै, महिलाहरू, दलितहरू तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूलाई उच्च शिक्षामा समावेश गर्नु अनिवार्य हुनु भन्ने कुरा त्यतिबेला नयाँ अवधारणा मात्र थियो । तर, १९९० को सफल जनआन्दोलन र बहुदलीय लोकतन्त्र पुनर्स्थापनापछि, उच्च शिक्षाको समावेशी विकास देशका शीर्ष प्राथमिकतामध्ये एक बनेको छ । यही सन्दर्भमा, समाजका सबै वर्गका लागि गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रवर्द्धन गर्न र देशमा अनुसन्धान संस्कृतिको विकास गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) स्थापना गरिएको हो ।

आयोगको संरचना विवरण यस प्रकार छ:

आयोगका मुख्य कार्यहरू

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाका संस्थाहरूलाई अनुदान वितरण गरेर तिनीहरूको सहज सञ्चालन सुनिश्चित गर्न र शैक्षिक उत्कृष्टता हासिल गर्न सहयोग पुर्याउँछ। UGC ले उच्च शिक्षाको शैक्षिक स्तर निर्धारण गर्न र देशभरका विश्वविद्यालयहरूबीच राम्रो सम्बन्ध र समन्वय प्रवर्द्धन गर्न पनि अपेक्षित छ, जसले गर्दा तिनीहरूलाई सहयोग, सहकार्य र शैक्षिक अनुभवको आदान-प्रदान गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। यस भावना र अपेक्षाअनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० ले आयोगलाई निम्न कार्यहरू सञ्चालन गर्न बाध्य बनाउँछ:

१ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने ।
२ विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त अनुदानको रकम विश्वविद्यालयहरुलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने ।
३ विश्वविद्यालयहरुलाई अनुदान दिने तथा थप अनुदान माग गर्ने विश्वविद्यालयहरुको लागि सम्बन्धित निकायहरुका सिफारिस गर्ने ।
४ विश्वविद्यालयहरुमा संचालन गरिने शैक्षिक कार्यक्रम स्तरयुक्त बनाउन विश्वविद्यालयहरु बीच समन्वय कायम गराउने ।
५ शैक्षिक स्तर बृद्धिका लागि उपयुक्त कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ।
६ विश्वविद्यालयहरुमा उपयुक्त शैक्षिक स्तर निर्धारण गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
७ नेपाल अधिराज्यभित्र तथा बाहिरका विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाहरु बीच छात्रवृत्ति, विद्वतवृत्ति आदि आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
८ विश्वविद्यालयबीच क्रेडिट ट्रान्सफरको सम्बन्धमा निर्देशिका बनाई आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
९ विश्वविद्यालयको गुणतर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
१० विदेशी विश्वविद्यालय वा सो सरहको शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने ।
११ विश्वविद्यालयबीच समन्वय कायम गर्ने ।
१२ आयोगको काम कारबाहीको आर्थिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने ।
१३ आयोगको उद्देश्य पूर्तिका लागि तोकिए बमोजिमका अन्य कामहरु गर्ने ।